जिला अभिभाषक संस्थान की ओर से सहायक कलेक्टर और एसडीएम के कोर्ट ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने को लेकर मांग की गई है। हर न्यायिक मामले में अधिवक्ता अधिकार पत्र पेश होने की सुनिश्चितता की भी मांग की गई है। इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को सामने रखा। सीनियर सिटीजन को होती है परेशानी जिला अभिभाषक संस्थान एसपी राठौड़ ने बताया कि सहायक कलेक्टर और उपखंड अधिकारी का न्यायलय और ऑफिस पहली मंजिल में होने संचालित है। इस दौरान कई सीनियर सिटीजन सुनवाई के लिए सीढ़ियां चढ़ कर जाते है। कई बुजुर्ग वकीलों को भी वहां जाना पड़ता है। जिन्हें दूसरी मंजिल तक जाने में परेशानी होती है। अगर नीचे कोर्ट शिफ्ट हो जाए तो परेशानी खत्म हो सकती है। इन परेशानियों के चलते कई लोग पेशी पर भी नहीं आतें। बिना वकालतनामा के भी हो रही सुनवाई उन्होंने बताया कि इसके अलावा कई वकील न्यायिक मामलों में अधिकार पत्र पेश किए बिना ही कार्रवाई कर रहे है। बिना वकालतनामा पेश हुए पैरवी और न्यायिक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। वकालतनामा वकीलों की उपस्थिति और पैरवी के लिए बहुत जरूरी है। पुराना अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 151, 116, 111 आदि की सुनवाई मामलों में भी वकीलों की अनुपस्थिति और अधिकार पत्र के बिना सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में सभी वकील एकत्रित हुए और जिला कलेक्टर आलोक रंजन को अपनी परेशानी बताते हुए मांग की है।
