शनिवार को सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें नए जिलों और एसआई भर्ती रद्द करने पर फैसला होने के आसार हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए छोटे जिलों को खत्म या मर्ज करने पर कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की संभावना है। गहलोत राज में बने जिलों पर कैबिनेट फैसला कर सकती है। करीब छह से आठ जिलों को बड़े जिलों में मर्ज किया जा सकता है। मंत्री लेवल कमेटी का भी छोटे जिलों को समाप्त करके बड़े जिलों में मर्ज करने का मत है। नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश की है। 31 दिसंबर के बाद लग जाएगी जनगणना की रोक,इसलिए कल फैसले के आसार सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 तक का वक्त है। जब तक केंद्र सरकार इस छूट को आगे नहीं बढ़ाता। तब तक जिलों की सीमाओं में बदलाव संभव नहीं होगा। पहले सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद अक्टूबर में पूरे देश के लिए छूट मिली थी एक जुलाई से नए जिले बनाने और बाउंड्री में बदलाव पर जनगणना की रोक थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नए जिले सहित नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। जनगणना रजिस्टर्ड जनरल ने 8 अक्टूबर को आदेश जारी कर देशभर के लिए 31 दिसंबर तक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा दी थी। एसआई भर्ती रद्द करने पर कैबिनेट में फैसला होने की संभावना एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। मंत्रियों की कमेटी भर्ती को रद्द करने की रिपोर्ट दे चुकी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसी महीने गृह विभाग एसआई भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा को भेज चुका है। अब इस भर्ती पर कैबिनेट में फैसला होना है। हाईकोर्ट की टाइम लिमिट पूरी, सरकार को देना है जवाब पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार को दो सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की समय सीमा पूरी हो चुकी है। जनवरी में अगली सुनवाई के दौरान सरकार को हाईकोर्ट में जवाब के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में अब एसआई भर्ती रद्द करने पर फैसला जल्द होने के आसार हैं। 2021 के अभ्यर्थियों की फिर से एग्जाम लेने और उम्र सीमा में छूट की सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। कमेटी ने 2021 के आवेदकों की ही नए सिरे से एग्जाम लेने और ओवरएज होने वालों को उम्र सीमा में छूट देने क सिफारिश की थी। मंत्रियों की कमेटी ने माना था कि एसआई भर्ती में भारी धांधली हुई है। कई डमी कैंडिडेट बैठाने और पेपर लीक के मामले सामने आने का तर्क देकर मंत्रियों की कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी।
